रिपोर्ट गुड्डू यादव
गाजीपुर ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह यादव उर्फ जोगी ने पंचायतों के समक्ष मनरेगा योजना को लेकर आ रही समस्याओं के संबंध में गाजीपुर जिला अधिकारी आर्यका अखौरी को पत्रक सौंपा।
ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा में मनरेगा के 5 लाख वित्तीय स्वीकृति के अधिकार पंचायतों और मनरेगा के भुगतान ग्राम प्रधान को डोगल प्रदान किया जा सके। ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों के खातों में भेजा जाए जिससे लेबर व मटेरियल का भुगतान किया जाए सके।
केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त की धनराशि पंचायतों को आवंटित की जा रही है जिसके आधार पर मूलभूत सुविधा पूरा करने में कठिनाई हो रही है ।
शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धनराशि का आवंटन एक ही नियम से किया जाए।
ग्राम प्रधान एवं अन्य पंचायतों के संविदा कर्मियों का मानदेय, विद्युत बिल का भुगतान के लिए अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जाए।
ग्राम पंचायत सचिवालय के कुशल संचालन के लिए 2 लाख प्रति वर्ष ग्राम प्रधान निधि में प्रदान किया जाए।
ग्राम रोजगार सेवकों का तबादला एक दूसरे पंचायत में करने की नीति बनाई जाए।
ग्राम सचिव के तैनाती तत्काल कलेस्टर व्यवस्था समाप्त की जाए नई नियुक्ति कर प्रति पंचायत में एक स्थाई सचिव तैनात किया जाए।
ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्था माना जाए और प्रति ग्राम पंचायत एक स्थाई जे0ई0 की तैनाती की जाए।
ग्राम पंचायतों की शिक्षा समिति को मूल समिति मानते हुए विद्यालय प्रबंध समिति का तत्काल समाप्त किया जाए तथा ग्राम प्रधानों के अनुरोध पर शस्त्र लाइसेंस वरीयता के आधार पर प्रदान किया जाए।
पंचायतों में भू-भाग पर बिना पंचायत के अनधिपपत्ति प्रमाण पत्र कि किसी भी कार्य दायी संस्था को कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसी मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष नागेंद्र सिंह यादव उर्फ जोगी, खालीशपुर प्रधान राजेश सिंह, फुल्लन पुर प्रधान अवधेश यादव समेत दर्जनों प्रधान उपस्थित रहे।
